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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: 'ओपन' सीटें कोटा नहीं, योग्यता का आधार हैं मुख्य निर्णय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि "ओपन" (खुली) या "अनारक्षित" श्रेणी की सीटें सवर्णों या किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कोटा नहीं हैं। इसके बजाय, ये पूरी तरह से योग्यता (merit) पर आधारित सीटें हैं, जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सहित सभी श्रेणियों के उम्मीदवार प्रवेश पा सकते हैं, बशर्ते उन्होंने सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट-ऑफ अंक प्राप्त किए हों। प्रमुख कानूनी सिद्धांत  * श्रेणी पर योग्यता की प्राथमिकता: यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उसे 'ओपन' सीट पर नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, आरक्षण एक 'न्यूनतम गारंटी' (floor) है, न कि आरक्षित वर्गों के लिए कोई 'अधिकतम सीमा' (ceiling)।  * ' दोहरे लाभ' का भ्रम : न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस तर्क को खारिज कर दिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ओपन सीटों पर विचार करना "दोहरा लाभ" है। कोर्ट ...

SC Ruling: The 'Open' Nature of Unreserved Seats This Supreme Court ruling is a cornerstone of Indian jurisprudence regarding the reservation policy and the definition of the "General Category." Here is a concise analysis tailored for UPSC Civil Services preparation (General Studies Paper II: Constitution & Polity). SC Ruling: The 'Open' Nature of Unreserved Seats The Core Verdict The Supreme Court has reaffirmed that "Open" or "General" category seats are not a quota for upper castes. Instead, they constitute a merit-based pool accessible to every candidate—regardless of their caste, tribe, or gender—provided they meet the general merit criteria. Key Legal Principles  * Merit over Category: If a candidate from a reserved category (SC/ST/OBC/EWS) scores higher than the general category cut-off, they must be adjusted against the "Open" seats. This ensures that reservation acts as a floor (minimum guarantee) rather t...

The Constitutional Role of the Governor The role of a Governor, as outlined by the Indian Constitution, is meant to be an apolitical bridge between the Centre and the state governments, with a mandate mainly to safeguard constitutional propriety and advise the elected state executives within the bounds of law[1]. Article 361 of the Constitution grants immunity to the President and Governors from court proceedings for their official acts, reaffirming the principle that these offices serve constitutional, rather than political, ends.  Judicial Scrutiny and Political Neutrality Recent Supreme Court adjudications have addressed several instances where governors were accused of political bias or exceeding their mandate, usually in the context of government formation, dismissal of Chief Ministers, or summoning and dissolving assemblies[1]. While the judiciary maintains that governors must remain neutral and not be used as political tools, in practice, interventions by governors have ofte...